ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਐਪਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ’ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
