(ਲੋਕੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ) ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼' (Lost Canadians) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰੌਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਸ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਲੌਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੈਗੀ ਸਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਗੀ ਸਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਉ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੰਗੇ 94 ਲੱਖ! ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਪਰ ਕਿਆਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਈ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੀਜ਼ਾ ਮਿਡਲਮਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰਸਾਧਾਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ IRCC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 'Access to Information' ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ 'ਅੰਡਰ ਰਿਵਿਊ' (ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
