ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਨੇ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ”ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਸੰਘਰਸ਼” ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 33 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੋਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੋਸਵਾਲ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਬਜਾੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਬਾਠ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਬੜਵਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਸਕੋਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰ ਭੱਗਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
