ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 318 ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 36,249.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 98,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2021-22 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3,344.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2024-2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਕਾਰਡ 9,824.61 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 3,35,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।
