ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
