ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਉੱਚ-ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ “ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
FSSAI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਜਾਂ “ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਪਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FSSAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਜਿਤ ਪੁੰਹਾਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
FSSAI ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 90 ਦਿਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ FSSAI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉੱਚ-ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਟੌਰੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ “stimulants Drink/ਉਤੇਜਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੇਵਰੇਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ FSSAI ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
