ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ “ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਾ” (minor issue) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਮਾਰਕੋ ਮੇਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਾਲਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ “ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
