ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ‘ਸੇਮਾਗਲੂਟਾਈਡ’ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਮਾਗਲੂਟਾਈਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ “ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ” ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੇਮਾਗਲੂਟਾਈਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਵੋ ਨੋਰਡਿਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
