ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਛੋਟ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਦੀਪ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
