ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ‘123 ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਏਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
