ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਂਸਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
