ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ… ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ “ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ” ਬਾਲਣ-ਬਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਏਗੀ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਡੀਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ‘ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਡੀਟੀਸੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
