ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 850 ਮਿ.ਲੀ., 875 ਮਿ.ਲੀ., 900 ਮਿ.ਲੀ. ਅਤੇ 950 ਮਿ.ਲੀ. ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ, 500 ਗ੍ਰਾਮ, 1ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SoP) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਾਣ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ (ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਲੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ/ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
