ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਧ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਲਈ ਆਪਣਾ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ GRAP (ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, PUC ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
