ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ “ਭਾਰਤ + 2” ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ
ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਕੋਣ” (ਡਰੈਗਨ-ਬੀਅਰ-ਟਾਈਗਰ) ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ GDP (PPP) ਲਗਭਗ 53.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ “ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 549 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 35% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਨੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ (ਸੰਸਥਾਪਕ, ਵੈਲਮ ਕੈਪੀਟਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ (ਬਸਵ ਕੈਪੀਟਲ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੋਰਕਸ਼ਕਰ (ਸੇਬੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
