ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ : ( ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ./ ਲੋਕ ਮਸਲੇ )- ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ (SLBC), ਪੰਜਾਬ ਦੀ 176ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਵਿੱਤ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, NABARD, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੁਜ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ, SLBC ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜਮਾ ਅਨੁਪਾਤ 66.21% ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਮਕਿਸ਼ੋਰ ਮੀਣਾ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਖ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੇਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਅਰੋੜਾ, ਆਈਏਐੱਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਵਿੱਤ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸੈੱਮਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜਮਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਲੋਨ ਸਕੀਮ 2025-26 ਦੇ ਤਹਿਤ 31.03.2026 ਤੱਕ 2,37,748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,12,351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 112% ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਖੇਤਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ֲ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਲ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ 2025-30 ְ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਰਮੇਸ਼ ਬਾਬੂ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, NABARD, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
