ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ NEET ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਗਤੀਰੋਧ ਰਿਹਾ।
