ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਬਾਲਣ (ATF), ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਘਟਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਟੂਏ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਈਥੇਨੌਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਗੁੜ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਹੀਂ ₹1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IS 17081 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ‘ਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
