ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 2.0 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਵੀ GST ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਝੰਜਟ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FMCG, ਆਟੋ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
